पुरे भारत में १० राज्यों में किशान आंदोलन को मिला समर्थन जगह-जगह धरना कार्यक्रम:

ग्रामीण टुडे न्यूज़:   वेब टीम 

किसानों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है. किसानों की आज सरकार के साथ पांचवें दौर की बैठक है. 3 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक असफल रही थी.  पुरे भारत में बिहार से लेके तमिलनाडु तक पर्दशन चल रहे हे: गुजरात,राजस्थान,उत्तर प्रदेश,ओड़िसा,महाराष्ट्र,प.बंगाल, उतराखंड, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश,पंजाब,हरियाणा में जगह-जगह धरना:

• विज्ञान भवन पहुंचे किसान संगठन के नेता, दोपहर दो बजे सरकार के साथ हे  बैठक:    कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ पांचवें दौर की बातचीत करने के लिए किसान संगठन के नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं. दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह कहते हैं, “हम कानूनों को वापस करवाना चाहते हैं. हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे.    “इधर, कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में भी लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. हालांकि, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर शनिवार को किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक को लेकर काफी सकारात्मक हैं. उन्होंने कहा- आज 2 बजे बैठक निर्धारित है. मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और आंदोलन खत्म होगा.
• आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी  पीएम आवास पर पहुंच गए हैं. अमित शाह पहले ही पीएम आवास पर मौजूद हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार संसद के जरिए किसानों का कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रही है. क्या सरकार संसद सत्र बुलाकर कानून में बदलाव लाने की तैयारी कर रही हे?                                                                                              बैठक (Farmers Protest) में किसानों ने मांग रखी कि MSP पर पूरे देश में एक ठोस क़ानून हो अगर MSP से नीचे कोई ख़रीदे तो उसपर क़ानूनी कार्यवाही का कड़ा प्रावधान हो. इसके साथ ही किसानों ने दोहराई कि तीनों कानून (Farmers Protest) वापस हो और MSP पर एक क़ानून बने.
• हालांकि कृषि मंत्री ने कहा,   ‘हम चाहेंगे एमएसपी मजबूत हो. एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा. SDM कोर्ट की वयवस्था इसलिए थी कि किसानों को सहायता मिले.’‘किसानों की चिंता जायज’
  नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और किसानों (Farmers Protest) ने अपना पक्ष रखा. किसानों की चिंता जायज है. सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है. किसानों की 2-3 बिंदुओं पर चिंता है. बैठक सौहार्द्रपूण माहौल में हुई. APMS को सशक्त बनाने के लिए सरकार विचार करेगी.